7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का इस साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भाता(Dearness allowance) बढ़ाया गया है। वहीं, अगले साल के लिए महंगाई भत्ता मार्च 2023 में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फार्मूला ला सकती है
7th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से मौजूदा समय में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत देश के 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स सैलरी ले रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साल में दो बार बढ़ोत्तरी की जाती है, जो इस साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भाता (Dearness allowance) बढ़ाया गया है। वहीं, अगले साल के लिए महंगाई भत्ता मार्च 2023 में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फार्मूला ला सकती है।
आठवें वेतन आयोग पर सरकार नहीं है सहमत
वर्ष 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग पर अपनी बात रखते हुए कहा था, ‘वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए।’ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लाने पर सहमत नहीं है। सरकार ऐसा फार्मूला लाने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर हो।
7th Pay Commission मौजूदा वेतन वृद्धि पर गुजारा मुश्किल
सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने वाली है, जिसमें महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिविजन हो जाए। जिसके लिए ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम’ भी लागू किया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन में बढोत्तरी सिफारिश 2016 से की जा रही है और मौजूदा महंगाई भत्ते में गुजारा करना मुश्किल है।
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