PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र की मौदी सरकार उन सभी महिलाओं को एक लाख रुपये कैश देने जा रही है जिनके पास पैन कार्ड है. ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक यू-ट्यूब चैनल पर करीब एक महीने पहले की गई. इस वीडियो को खूब लाइक और व्यूज भी मिले.
सोशल मीडिया पर वायरल दावा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पोस्ट में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश की सभी पैन कार्ड धारक महिलाओं को 1 लाख रुपये की नकद राशि दे रही है. इस दावे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है.’Yojna 4u’ नाम के यू ट्यूब चैनल पर करीब 1 महीने पहले पोस्ट की गई. इस यूट्यूब चैनल के एडमिन ने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा है, पत्नी के पास पैन कार्ड है तो खाते में मिलेगी 1 लाख रुपये की नकद राशि, बड़ा मौका करें आवेदन”. इस चैनल के डेढ़ मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.
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किसी भी टीवी चैनल और अखबार में नहीं आई स्कीम की खबर
जिन लोगों ने यूट्यूब पर इस वीडियो को देखा, वे सभी सरकार की इस स्कीम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए और इस स्कीम को लेकर चर्चाएं भी होने लगीं. इस स्कीम को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि देश की किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी. सरकार जब भी किसी भी तरह की स्कीम का ऐलान करती है. उससे जुड़ी खबरें मीडिया चैनलों, अखबार और डिजिटल मीडिया पर देखने और पढ़ने को मिल ही जाती हैं. लेकिन इस स्कीम के बारे में किसी भी अखबार या टीवी चैनल पर जानकारी नहीं दी गई.
PIB Fact Check की पड़ताल में सामने आई सच्चाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए PIB Fact Check ने इस स्कीम की जांच-पड़ताल की और सच्चाई को सामने लाया. PIB Fact Check की पड़ताल में मालूम चला कि वीडियो में किया जाने वाला दावा पूरी तरह से फर्जी है.
इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की है जिसके तहत पैन कार्ड धारक महिलाओं को 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी सरकारी स्कीम की प्रमाणिक जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्त्रोतों पर ही भरोसा करें. अब अगर इस दावे की सच्चाई की बात करें तो ये दावा पूरी तरह से फर्जी है. केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड धारक महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है.
