Tuesday, May 30, 2023
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PM Awas Yojana 2022: अगर आपको भी अभी तक नहीं मिला है PM Awas का पैसा तो इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत मिलेगा घर!

PM Awas Yojana 2022: अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है और अभी तक इस योजना के तहत आपको अपना घर नहीं मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप सिर्फ एक कॉल से अपने घर की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश के गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी।

जरूरतमंदों को देती है भारत सरकार पक्का घर

Pradhan mantri awas yojana के तहत सरकार देश के गरीबों और जरूरतमंदों को घर देती है. अगर आपको भी इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इन परेशानियों को निपटा सकते हैं-

2015 में शुरू हुई थी योजना

PM Awas Yojana 2022 केंद्र सरकार की ओर से साल 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत सरकार ने साल 2022 तक झोपड़-झुग्गी, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को घर मुहैया कराने का फैसला लिया था. इसके साथ ही इस स्कीम में सरकार की तरफ से सब्सिडी की भी सुविधा दी जाती है. शहरी आवास योजना में 2.67 लाख रूपये और ग्रामीण आवास योजना में 1.67 लाख रू की सब्सिडी दी जाती है.

PM Awas Yojana 2022

आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं

राज्य स्तरीय टोल – फ्री नंबर(State Level Toll Free Numbers) : 1800-345-6527
मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर(mobile number or whatsapp number) : 70004-19320
ग्रामीण – 1800-11-6446
NHB (एनएचबी, शहरी) – 1800-11-3377, 1800-11-3388
HUDCO – 180011-6163

PM Awas Yojana 2022

गणना 45 दिनों के भीतर की जाएगी

बता दें आपकी शिकायत जब भी दर्ज होती है तब से लेकर 45 दिनों की अवधि में आपकी शिकायत का निपटान हो जाएगा. इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.

PM Awas Yojana 2022 इस योजना से कैसे ले लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है, वह इसका लाभ उठा सकता है। इसके लिए सहायता के 2.50 हजार रिव्निया आवंटित किए गए हैं। वहीं, पैसा तीन भागों में जारी किया जाता है। पहली किश्त 50K दूसरी किस्त 1.50 लाख। वहीं, 50,000 की तीसरी किस्त दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा कुल 2.50 लाख रुपये की राशि के लिए 1 लाख दिया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये का अनुदान दे रही है।

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