Sahara Refund: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया थी. इस याचिका में सरकार ने सहारा-सेबी के कुल 24000 करोड़ के फंड में से 5000 करोड़ तत्काल आवंटित करने की मांग की थी ताकि सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी विवाद के 24000 करोड़ के फंड पर सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है.
Sahara Refund: सहारा घोटाला सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन से जुड़ा है। मामला 30 सितंबर 2009 का है जब सहारा ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया और गलत तरीके से निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपये जुटाए। सेबी ने इसमें कई गलतियां पाई जिसके बाद से ये जांच का विषय बन गया. मामला सामने आने के बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों को पैसा न जुटाने का आदेश दे दिया और साफ कर दिया कि निवेशकों को उनका पैसा 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाया जाए,
Sahara Refund
Sahara Refund: क्या है पूरा विवाद इससे पहले पिछले साल जून में सहारा 6 करोड़ नहीं चुका पाई थी। जिसके चलते सेबी ने कुर्की और वसूली की प्रक्रिया शुरू की. अब उम्मीद है कि निवेशकों को उनका पैसा जल्द ही मिल जाएगा. सहारा का यह विवाद काफी पुराना है।
Sahara Refund: अब सरकार की याचिका को मंजूरी मिलने के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को अपना पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं सहारा के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है. सेबी ने भी वसूले 6.57 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि निवेशकों की ओर से जमा किये गये 24000 हजार करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये तुरंत वापस किए जाएं.
