भोपाल: क्या मध्यप्रदेश में बंद हो जाएगी Ladli Behna Yojana इसी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको विस्तार से बताये इससे पहले हमे यह समझना जरुरी होगा की आखिर इस तरह की बाते सामने आयी कहा से। दरअसल मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से योजना के सभी हितग्राहियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आवश्यक लाभार्थियों को मामले में पक्षकार बनाया जा सके।लाडली बहना योजना की मौजूदा व्यवस्था, नियमित भुगतान और राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुधा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। अब सरकार को करीब 4 हफ्ते का समय जवाब देने के लिए दिया हैं.,देखना होगा सरकार अब कोर्ट को क्या जवाब देता है।
याचिका में मांगी गई ये प्रमुख जानकारी
योजना पर होने वाले सरकारी खर्च का विवरण
योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या
भविष्य में राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय दायित्व
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर योजना का प्रभाव
योजना की वर्तमान व्यवस्था और नियमित भुगतान
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क्या बंद हो जाएगी Ladli Behna Yojana ?
याचिका दायर होने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार हो रही है,और अलग अलग लोगों का अपना अपना पक्ष है। कोई कह रहा है आगे चल कर योजना बंद हो जाएगी और कोई इसे महज अफवाह करार दे रहा है। ऐसे में आप समझ लीजिये की अभी योजना बंद होने जैसे कोई बात नहीं है सिर्फ न्यायालय ने सरकार से योजना से जुडी जानकारी,वित्तीय खर्च से जुडी जानकारी मांगी है।
क्या Ladli Behna Yojana ? की किस्त रुक जाएगी?
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद लाडली बहना योजना को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन आदेश का सीधा मतलब योजना बंद होना नहीं है।
अदालत ने अभी—
योजना बंद करने का आदेश नहीं दिया है
महिलाओं का भुगतान रोकने का निर्देश नहीं दिया है
योजना को अवैध घोषित नहीं किया है
किस्तों पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है
फिलहाल राज्य सरकार को योजना से जुड़े रिकॉर्ड और हितग्राहियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी और अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुन सकती है।
अफवाह से बचे,आगे क्या होगा ?
अब राज्य सरकार को लाडली बहना योजना के लाभार्थियों का पूरा विवरण और संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आवश्यक हितग्राहियों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। योजना की वैधता, वित्तीय भार और भुगतान व्यवस्था को लेकर अंतिम स्थिति आगे की सुनवाई और अदालत के आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल लाभार्थी महिलाओं के लिए योजना की किस्त बंद होने या भुगतान रुकने की कोई न्यायिक घोषणा नहीं हुई है।हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल योजना को बंद करने, महिलाओं को मिलने वाली किस्त रोकने या योजना की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला अभी नोटिस और आगे की सुनवाई के चरण में है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने की।
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कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहे
सरकार की अतिमहत्वांक्षी योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना। जिसने एक तरह से कहा जाये की भाजपा की सत्ता में वापसी कराई ऐसे में इस योजना के बंद होने पर प्रदेश की करोडो महिलाये प्रभावित होंगी। एमपी की मोहन सरकार पहले महिलाओ को 1000 दिए फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1500 रूपये मिल रहे है और आगे 3000 रूपये हो सकते है लेकिन अब कोर्ट के निर्णय पर सबकी निगाहे टिकी हुई है। देखना होगा की सरकार क्या जवाब देती है और कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है।
Author: uttam Dubey
पत्रकारिता में 3 वर्ष से ज्यादा का अनुभव। खोजी खबरों में विशेष रूचि। सिखने का जूनून रखते हैं।
