अनोखी आवाज़। प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है. इसी बीच हैरान करने वाली खबर आ रही है, मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। मप्र वित्त विभाग ने केंद्र को लगभग डेढ़ महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है. अब मोहन सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है, जिसे दो किस्तों में लिया जाएगा.केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक, 6 अगस्त को ऑक्शन होगा और 7 अगस्त को कर्ज की राशि मिल जाएगी।
फिर कर्ज ले रही मोहन सरकार
यह भी पढ़े: नेम प्लेट को लेकर नया विवाद, पूर्व सांसद ने दिया ऐसा बयान की मच गया कोहराम
आपको बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल 5000 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है. पहला कर्ज 2500 करोड़ रुपये का 11 साल के लिए लिया जाएगा, वहीं दूसरा 2500 करोड़ रुपये का कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार का करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और लगभग उतना ही कर्जा पहुंच गया है. औसत हर महीने सरकार 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है. मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही खराब बताई जा रही है. अब एक और नया कर्ज, एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में फंसने का इशारा कर रहा है.
कैसे होगा बेड़ा पार,बढ़ता जा रहा कर्ज
आप सब यह भी जानते है कि कुछ दिनों पहले ही वित्त विभाग ने 125 योजनाओं की राशि वित्त विभाग की अनुमति से जारी होने का आदेश जारी किया था. वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि इन 125 स्कीमों के लिए जो पैसा खर्च होगा, वह बिना वित्त विभाग की अनुमति से या उसके डायरेक्ट परमिशन लेनी होगी, उसके बगैर नहीं किया जाएगा. जिसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से कई योजनाओं के बंद होने का खतरा है. अब देखना यह होगा कि आखिर और कब तक मोहन सरकार कर्ज लेकर मुफ्त की रेवड़ी बांटती रहेगी।
हे प्रभु ये क्या हो रहा है? कर्ज पर कर्ज ले रही मोहन सरकार,कैसे होगा बेड़ा पार
